झारखंड में कैसा रहा कांग्रेस का ‘सद्भावना उपवास’

देश मे हुई दलित हिंसा के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को देशभर में उपवास रखा। इसे ‘सद्भावना उपवास’ का नाम दिया गया। देश के अलग-अलग हिस्सों में कांग्रेसी नेता उपवास पर बैठे।

झारखंड में भी इसका असर देखने को मिला। राज्य के सभी जिलों व लगभग हर ब्लॉक में कांग्रेस के नेताओं ने उपवास में हिस्सा लिया।

Subodhkant Sahay, Veteran Congress Leader From Jharkhand [Photo: Google]

उपवास से पहले Jharkhand कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह  मंत्री ‘सुबोधकांत सहाय’ ने इस मुद्दे पर ‘झारपोस्ट’ से Exclusive बात की…पढिये क्या कुछ कहा उन्होंने…

सत्ताधारी पार्टी के विचार के कारण लोगों में दिन-ब-दिन Hatred बढ़ती जा रही है इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने इस उपवास का आयोजन किया।

उपवास जहां सामाजिक और सांस्कृतिक सद्भाव के लिए था वहीं दलित पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन को ठीक ढंग से लागू कराने और उनसे बनाए रखने के लिए भी था। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा।

जैसा कि RSS के लोगों ने सार्वजनिक मंच से एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार कहा है कि रिजर्वेशन खत्म किया जाना चाहिए।

क्योंकि जब रिजर्वेशन लागू किया गया था तो उसका उद्देश्य ही यही था की दलितों-आदिवासियों, पिछड़े लोगों में जो गैप है, रिजर्वेशन इस खाई को दूर करेगा उनके पिछड़ेपन को दूर करेगा…लेकिन अभी तक उनके इस पिछड़ेपन को दूर नहीं जा सका है तो अभी आरक्षण खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन सरकार की तरफ से अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो हम इसका विरोध करने में पीछे नहीं हटेंगे: Subodhkant Sahay, Veteran Congress Leader From Jharkhand

State ‘Women Congress’ President Abha Sinha & Others During Hunger Strike In Ranchi

उन्होंने मौजूदा सरकार को घेरे में लेते हुए कहा कि दलितों, आदिवासियों व समाज के पिछड़े लोगों के लिए अभी तक इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया…इसीलिये आप देखेंगे कि भाजपा के कई सांसदों द्वारा भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया जा रहा है। 

ज्ञात हो कि हाल में हुए भारत बंद के दौरान फैली हिंसा में मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश में कुल 10 लोगों की मौत हो गई थी। बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से देश में सामाजिक समरसता, एकता और भाईचारे की रक्षा के लिए सभी राज्यों और जिला मुख्यालयों में एक दिन का उपवास रखने का आह्वान किया था।

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